काठमाडौं- भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडकको उदघाटन गरेकोमा नेपालले आधिकारिक रूपमा कडा आपत्ति जनाएको छ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाखमा धार्चुला-लिपपुलेक सडकको उद्घाटन गरेको घटनाप्रति नेपाल सरकारले कडारुपमा आपत्ति जनाएको हो । शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको आफूहरूले लगातार भन्दै आएको जनाएको छ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्व क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले विगत देखि नै पटक-पटक दोहोर्याउँदै आएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत वर्ष भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि गत नोभेम्बरमै कूटनीतिक नोटमार्फत् उक्त विषयबारे जानकारी गराइएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्लो समयमा पनि यो कुरा नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको र भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको र भारतले जारी गरेको नक्शाका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटसमेत पठाइएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।
भारतको उक्त कदम दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै सीमासम्बन्धी विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइने विषयमा भएको समझदारीको विरुद्धमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै सरकारले भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि अघि नबढाउन समेत आग्रह गरेको छ।
नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शामा आधारित भएर कूटनीतिक रूपमा सीमा विवादको समाधान खोज्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अहिलेको विकसित अवस्थामा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूभागभित्र कुनै पनि गतिविध नगर्न आग्रह गर्छ।
’
